AAP ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा- ‘हमारा एक ही लाइन का मेनिफेस्टो है- भाजपा को हटाना है।’

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अरविन्द केजरीवाल ने कहा 'हमारा एक ही लाइन का मेनिफेस्टो है- भाजपा को हटाना है।'

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दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि आप पार्टी, दिल्ली में सातों सीटो से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाए। हमारा एक ही लाइन का मेनिफेस्टो है- भाजपा को हटाना है।

उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी को हराने के लिए किसी को भी समर्थन करेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। 2019 का चुनाव, भारत के जनतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है।

उन्होंने आगे कहा कि, आज हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारी एकता पर प्रहार हो रहा है। उन्होंने दिल्ली को पूर्णराज्य का दर्जा दिलाने की बात को दोहराते हुए कहा कि, दिल्ली के लोगों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बर्ताव किया जा रहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि, दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी, तो पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जिससे महिलाएं सुरक्षित होंगी। दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी तो यहां के 85% बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन मिल पाएगा।

केजरीवाल ने पूर्णराज्य की आवश्यकता और फायदे गिनाते हुए कहा कि, दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी तो सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर पाएंगे। दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी तो एमसीडी सरकार के अंदर आएगी फिर दिल्ली और भी साफ बनेगी। केजरीवाल ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि, हम कुछ भी करेंगे, दिल्ली को पूर्णराज्य बनाकर रहेंगे।

केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, तो जनता की मेहनत की कमाई उसे और भी बेहतर तरीके से राज्य का विकास करके लौटाई जा सकेगी। दिल्ली पूर्णराज्य होती, तो हमारा जनलोकपाल बिल पास हो गया होता।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि हमारे घोषणापत्र से जनता यह जान सकेगी की कैसे अन्य देशों की राजधानियों को भी पूर्णराज्य का दर्जा मिला हुआ है और सारे अधिकार वहां की चुनी हुई सरकार के पास है।

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