असम : SC में NRC ड्राफ्ट पर सुनवाई आज

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NRC पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में 30 जुलाई को आखिरी ड्राफ्ट जारी किया गया था जिसमें 40 लाख लोगों का नाम सूची से बाहर रखा गया है। इसमें से 37.59 लाख नामों को अस्वीकार कर दिया गया और 2.89 लाख नामों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जिन लोगों का नाम सूची से बाहर है उन्हें फिर से निष्पक्ष तरीके से आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को NRC की सूची से बाहर लोगों के साथ बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश जारी किया है।

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने केंद्र से एनआरसी से बाहर हुए लोगों के दावों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने का भी निर्देश दिया है।

एनआरसी कॉर्डिनेटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के नाम दूसरे ड्राफ्ट में शामिल नहीं किये गए है, वो 7 अगस्त के बाद इसकी वजह जान सकते हैं और 30 अगस्त के बाद नागरिकता को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट के रिलीज के आधार पर अथॉरिटी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और जिन लोगों के नाम छूट गए है, उन्हें पूरा मौका मिलने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा।

इससे पहले एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने कहा कि, ‘सभी 40 लाख लोग जिनका नाम लिस्ट से बाहर है वो फिर से दावा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। 30 अगस्त से 28 सितंबर के बीच इन सभी लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद सभी लोगों से एक-एक कर मुलाकात की जाएगी जिससे की वो समिती के सामने अपनी बात रख सके। आखिरी में सूची पर फैसला कर फिर से लिस्ट जारी की जाएगी।’

हजेला ने कहा कि लोगों के पास उसके बाद भी दावा करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा, ‘लोग निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि वो अब क्या करेंगे। फिलहाल इन लोगों के ख़िलाफ किसी तरह का क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई भी उनका अधिकार नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ़ स्पष्ट कर दिया है।’
एनआरसी में कुल 3,29,91,384 आवेदकों में से अंतिम मसौदे में शामिल किए जाने के लिए 2,89,83,677 लोगों को योग्य पाया गया है। इस दस्तावेज में 40.07 लाख आवेदकों को जगह नहीं मिली है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज असम का निवासी होने का प्रमाण पत्र होगा।

आपको बता दें कि 1951 के बाद से देश में पहली बार अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए इस तरह का कोई लिस्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद बांगलादेश से हो रहे अवैध प्रवास को रोकने में मदद मिलेगी। इस लिस्ट में 25 मार्च 1971 से पहले से रह रहे लोगों को ही असम का नागरिक माना गया है।

निरंजन कुमार

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