राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कहा, सदन को चलने दीजिए अन्यथा संसद मजाक बन जाएगी

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लोकसभा उपचुनाव में मिली पराजय के बाद अब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग सरकार को संसद में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है. आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के वाई. वी. सुब्बारेड्डी और तेदेपा के टी. नरसिंहन ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, हालांकि सदन में व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका. सदन में कई मुद्दों पर सदस्यों के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई.

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 11वां दिन है. सोमवार को लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. शुक्रवार को भी दोनों पार्टियों की ओर से यह नोटिस दिया गया था लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूर नहीं किया था.

संसद से लाइव अपडेट्स

11.06 AM: राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

11.04 AM: सभापति ने कहा देश हंस रहा है, सदन को चलने दीजिए, नहीं तो संसद मजाक का विषय बन जाएगी. वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष और सरकार दोनों सदन को चलाना चाहते हैं फिर क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि यह देशहित में नहीं है और आसन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

11.03 AM: टीडीपी और AIADMK सांसदों ने वेल में आकर शुरू की नारेबाजी

11.02 AM: राज्यसभा में पटल पर रखे जा रहे हैं दस्तावेज

11.02 AM: हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

11.00 AM: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

10.37 AM: संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है

10.30 AM: संसद परिवार में विपक्ष दल अलग-अलग मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं

संसद में आज का एजेंडा

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त और विनियोग विधेयक 2018 को विचार कर वापस लौटाने की कोशिश की जाएगी. लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक बुधवार को पारित किया गया था. इसके अलावा आज लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संपत्ति जब्त करने वाले विधेयक पर आज चर्चा की जाएगी. साथ ही इसे सदन से पारित करने की कोशिश की जाएगी. सोमवार को सदन में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को सदन में पेश किया गया था.

केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को ऱखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.

संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है.

राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.

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