नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ आज भी दिल्ली में एक और बड़े प्रदर्शन की आशंका

भीम आर्मी ने आज जामा मस्जिद इलाके से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च का आह्वान किया है। दिल्ली पुलिस ने इस विरोध-मार्च की इजाजत नहीं दी है।

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ राजधानी दिल्ली (Delhi) समेत देश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को हुए नागरिकता कानून पर घमासान के बीच आज फिर से दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की आशंका है। भीम आर्मी (Bheem Army) ने आज जामा मस्जिद इलाके से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी का यह मार्च दोपहर एक बजे होगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस विरोध-मार्च की इजाजत नहीं दी है।

बताया जा रहा है कि आज भी दिन भर नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए लोग इंडिया गेट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली के अन्य इलाकों में जुटेंगे। बता दें कि करीब पिछले सप्ताह से ही प्रदर्शनकारी इन इलाकों में नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जुमे की नमाज (Friday Prayer) की वजह से भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस भी जुमे की नमाज को लेकर काफी सतर्क है।

इधर दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Milia Islamia) और जसोला विहार-शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन समेत दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों को खोल दिया। हालांकि, सुबह में ही DMRC ने Tweet कर जामिया और जसोला विहार मेट्रो पर एंट्री-एग्जिट बंद होने की खबर दी थी, मगर तुरंत फिर सामान्य कर दिया गया। डीएमआरसी ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी मेट्रो स्टेशनों पर सेवा सामान्य रूप से बहाल हो गईं हैं।

गौरतलब है कि गुरुवार को नागरिकता कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए DMRC ने एहतियातन अपने 20 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया था। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान करीब हजार से अधिक लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) के स्टूडेंट्स ने भी भीम आर्मी के इस विरोध मार्च को अपना समर्थन दिया है। एक बयान में कहा गया है कि यह मार्च सिर्फ मुस्लिम समुदाय के समर्थन में या फिर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ व्यापक धर्मनिरपेक्ष प्रतिरोध के समर्थन में नहीं है। भीम आर्मी महत्वपूर्ण बिंदु उठा रही है क्योंकि 54 फीसदी दलित भूमिहीन हैं और इसलिए वे अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे।

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