महिलाओं के लिए मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा, केजरीवाल आज कर सकते हैं एलान।

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का ऐलान कर सकते हैं।

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लोकसभा चुनाव-2019 में दिल्ली की सभी सीटों पर शिकस्त खाने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) अभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 की तैयारी में जुट गई है।

यही वजह है कि दिल्ली में पिछले चार साल से अधिक समय से सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने विधानसभा चुनाव-2020 में जीत हासिल करने के लिए बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। दरअसल, दिल्ली की सत्ता में अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का ऐलान कर सकते हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर आम आदमी पार्टी पत्रकार वार्ता (Press Conference) करने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का ऐलान कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation) के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में हमें लागू ही करनी है। मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए वह डीएमआरसी (DMRC) को भुगतान करेगी।

दिल्ली की बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसद महिलाएं होती हैं। इस हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, प्रति वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये का खर्च बसों को लेकर सरकार पर आएगा।

मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि बसों की अपेक्षा मेट्रो में महिलाएं अधिक यात्रा करती हैं। यदि योजना लागू होती है तो यह दिल्ली की अपनी तरह की अलग योजना होगी।

दिल्ली सरकार की मंशा इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ लागू करने की है। यह अलग बात है कि डीटीसी व क्लस्टर स्कीम की बसों में इसे लागू करने में सरकार के सामने कोई अड़चन नहीं है, लेकिन मेट्रो में सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू कर थोड़ा जटिल काम है।

इसके चलते परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर इस योजना को लेकर चर्चा की। कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो छह माह में योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से जल्द प्रस्ताव लाने को कहा है।

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