YES Bank के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapur) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को रिलायंस समूह (Reliance Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) को समन भेजा है।
जानकारी के अनुसार, अंबानी ने जांच एजेंसी से स्वास्थ्य के आधार पर छूट मांगी है और उन्हें एक नई तारीख जारी की जा सकती है। रिलायंस समूह (Reliance Group) की कंपनियों ने बैंक से तकरीबन 12,800 करोड़ रुपये कर्ज लिया था, जो NPA हो गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने छह मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अनिल अंबानी ग्रुप, Essel, ILFS, DHFL और Vodafone आदि ग्रुप ने YES Bank से कर्ज लिया था।
अधिकारियों ने कहा कि उन सभी बड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने कर्ज लिया और वापस नहीं कर सके।
बता दें कि YES Bank पर रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक 18 मार्च को हट जाएगी। सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। सरकार ने जानकारी देते हुए कहा था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार की अगुवाई वाला निदेशक मंडल इस महीने के अंत तक पदभार संभाल लेगा।
सरकार ने शुक्रवार को देर शाम YES Bank पुनर्गठन योजना 2020 को अधिसूचित किया था। योजना के तहत SBI तीन साल तक YES Bank में अपनी हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकेगा। वहीं, अन्य निवेशक और मौजूदा शेयरधारकों को YES Bank में अपने 75 प्रतिशत निवेश को तीन साल तक कायम रखना होगा। हालांकि, 100 से कम शेयरधारकों के लिए इस तरह की कोई रोक या लॉक इन की अवधि नहीं होगी।
