FATF से नहीं मिली राहत, Grey List में ही रहेगा पाकिस्तान, तुर्की-मलेशिया ने दिया साथ

आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की काली सूची में जाने से पाकिस्तान (Pakistan) बच गया।

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आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग (Terror Funding and Money Laundering) पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की काली सूची में जाने से पाकिस्तान (Pakistan) बच गया। FATF ने उसे ग्रे लिस्ट (Grey List) में ही रखने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है। खबर के मुताबिक मलेशिया और तुर्की ने इस दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया।

FATF का एक हिस्सा इंटरनेशनल को-ऑपरेशन रिव्यू ग्रुप (ICRG) में मंगलवार को पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान (Pakistan) नाम लिए बिना चेतावनी भी दी थी। FATF ने कहा कि दुनिया के कुछ देश अब भी अवैध तरीकों से जुटाई गई राशि के जरिए आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं।

इससे पहले FATF ने सोमवार को कहा कि संस्था द्वारा आतंक के वित्त पोषण पर सख्ती के बावजूद गैरकानूनी गतिविधियों और दुनिया भर में समर्थकों से जुटाए गए धन से कई आतंकवादी समूहों को अभी भी फायदा मिल रहा है। इस बारे में भारत का कहना है कि पाकिस्तान (Pakistan) लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों को नियमित रूप से समर्थन प्रदान करता है, जिनका मुख्य निशाना भारत है।

पेरिस में हफ्ते भर चलने वाली FATF की अहम बैठक में तय होना था कि पाकिस्तान संस्था की ‘ग्रे सूची’ में बना रहेगा या उसे ‘काली सूची’ में डाला जाएगा या वह इन सूचियों से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना FATF ने एक बयान में कहा था- आतंकवादी धन पाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नए अनुयायियों की पहचान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उनसे धन की मांग शामिल है।

संस्था ने कहा, ‘FATF ने आतंक के वित्तपोषण पर मानकों को सख्त बनाया है, जिससे ISIL और अल-कायदा जैसे समूहों की धन तक पहुंच घटाने में मदद मिली है। हालांकि विभिन्न समूह अभी भी गैरकानूनी गतिविधियों और दुनिया भर में समर्थकों से धन जुटा रहे हैं।’

FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था। उसे संस्था की काली सूची (Black List) में जाने से खुद को बचाने के लिए 27 सूत्रीय एक्शन प्लान सौंपा गया था। यदि संस्था को लगता कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर काम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं तो उसे काली सूची में डाला जाता।

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