हरियाणा हाई कोर्ट का सरकार पर कड़ा रुख, फ़र्ज़ी स्कूल बंद करवाने का दिया अंतिम मौका

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PUNJAAB COURT

आज सुबह हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि हरियाणा सरकार के पास फ़र्ज़ी स्कूलों को बंद करवाने का यह अंतिम मौका है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है कि इतने समय से चल रहे फ़र्ज़ी स्कूलों को बंद क्यों नहीं किया गया साथ ही कोर्ट ने स्कूलों को बंद करवाने और कड़ी से कड़ी करवाई करने के भी आदेश दिए हैं।

बता दें कुछ समय पहले प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करने के पश्चात कहा था कि बिना सरकार की मान्यता के चल रहे स्कूलों के संचालन संबंधी मामले की शिकायत शिक्षा विभाग को देने के बावजूद इन्हें बंद नहीं करवाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों पर करवाई हो और इन्हे बंद किया जाए।

न्यायालय ने सरकार को फर्जी स्कूलों से संबंधित आंकड़े इकठे कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 26 फरवरी, 2018 से 23 मार्च 2018 व 18 अप्रैल, 2018 को जवाब देने का मौका प्रदान किया था। लेकिन सरकार ने ढील बरतते हुए कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई। फिर न्यायालय ने 7 मई, 2018 को इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को चेताते हुए फर्जी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने संबंधी अंतिम मौका दिया। बृजपाल का आरोप है कि शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी फर्जी स्कूलों के साथ सांठ-गांठ कर उन्हें बचाने के प्रयासों में जुटे हैं।

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