IBC कानून को मंजूरी मिलने के बाद 2,100 कंपनियों ने चुकाया कर्ज़

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हालही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के लिए मंजूरी मिलने के बाद सभी निजी कंपनियों में खौफ सा मच गया है ऐसे में सभी कर्जदार कंपनियों के मालिकों ने अपनी कंपनियों के बंद होने के डर से 83,000 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया। दरसल इस संहिता के पास होने के बाद इतनी जल्दी कर्ज की रिकवरी होगी यह सरकार को भी नहीं पता था लेकिन जल्दी कर्ज की भरपाई का आंकड़ा चौंकाने वाला है।

बता दें कंपनी मामलों के मंत्रालय की ओर से जुटाए आंकड़े बताते हैं कि 2,100 से ज्यादा कंपनियों ने बैंकों का लोन वापस कर दिया है। इनमें ज्यादातर ने आई.बी.सी. में संशोधन के बाद बैंकों का बकाया चुकाया। सरकार ने आई.बी.सी. में संशोधन करके उन कंपनियों के प्रमोटरों को नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद नीलाम हो रही किसी कंपनी के लिए बोली लगाने पर रोक लगा दी गई जिसे दिया गया लोन बैंकों को नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स घोषित करनी पड़ी। ध्यान रहे कि जब लोन की ईएमआई 90 दिनों तक रुक जाए तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है।

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