अस्थायी है भारत में आई आर्थिक सुस्ती, जल्द देखने को मिलेगी तेजीः IMF अध्यक्ष

अक्टूबर 2019 में IMF ने जब अपने विश्व आर्थिक आउटलुक की घोषणा की थी तब की तुलना में जनवरी 2020 में दुनिया बेहतर स्थान पर है।

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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) ने कहा है कि भारत में विकास की धीमी गति अस्थायी है, आगे सुधार की उम्मीद है। स्विटजरलैंड के दावोस (Davos) में वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम 2020 में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर 2019 में IMF ने जब अपने विश्व आर्थिक आउटलुक की घोषणा की थी तब की तुलना में जनवरी 2020 में दुनिया बेहतर स्थान पर है।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बाद अब एक और रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के GDP ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (फिच समूह) ने इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ग्रोथ सिर्फ 5.5% होने का अनुमान लगाया है। हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 4.8 और भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 5 फीसदी के अनुमान से काफी ज्यादा है। फिच समूह की इस रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती के कारक निकट भविष्य में दूर होते नहीं दिख रहे और सरकार को बजट में इस प्रकार निवेश करना चाहिये जिससे रोजगार सृजन हो तथा लोगों की व्यय योग्य आय बढ़े।

पहले एजेंसी को लगता था कि इस वित्त वर्ष में कुछ सुधार होगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत और कम निवेश मांग के दौर में फंस गई है। 2018-19 में विकास दर 6.8 फीसदी रही थी यानी इसमें करीब 1.8 फीसदी की गिरावट है। विश्व की सभी रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के जीडीपी अनुमान को काफी घटा दिया है।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के इकोनॉमिस्ट सुनील सिन्हा ने कहा, ‘हमें उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 2021 में कुछ सुधार होगा, लेकिन जोखिम बना हुआ है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत और कमजोर मांग के चक्र में फंसती दिख रही है।’

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के लिए चालू वित्त वर्ष के जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को घटाकर 4.8 फीसदी कर दिया है। भारत और इसके जैसे अन्य उभरते देशों में सुस्ती की वजह दुनिया के ग्रोथ अनुमान को उसे घटाना पड़ा है। इसके पहले IMF ने चालू वित्त वर्ष में 6.1 फीसदी बढ़त होने का अनुमान जारी किया था. जबकि एक साल पहले इसी अवधि में आईएमएफ ने 7.5 फीसदी का अनुमान जताया था।

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