‘AAP’ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, बजट-विधानसभा सत्र की तरीख पर हो सकती है चर्चा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोकस चुनाव के दौरान जारी किए गए गारंटी कार्ड पर है। इस बारे में उन्होंने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

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दिल्ली की नई सरकार (Delhi Government) कामकाज संभालते ही एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का फोकस चुनाव के दौरान जारी किए गए गारंटी कार्ड पर है। इस बारे में उन्होंने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से दी गई दस गारंटी की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। छात्रों की मुफ्त बस यात्रा, 24 घंटे पानी की सप्लाई, यमुना नदी की सफाई और मोहल्ला मार्शल की तैनाती पर खास फोकस रहेगा।

दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सरकार बनने के बाद किए जाने वाले कामों से जुड़ा गांरटी कार्ड जारी किया था। इसमें पहले से चली आ रही योजनाओं से छेड़छाड़ न करने के साथ तीन नए कामों को भी जोड़ा गया था। AAP ने कहा था कि सरकार बनने पर वह छात्रों की बस यात्रा मुफ्त करेंगे।

वहीं, बस मार्शल की तरह मोहल्ला मार्शल की भी तैनाती होगी। जबकि दिल्ली में 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा यमुना को स्वच्छ करने के साथ दिल्ली को कूड़ा मुक्त भी करना है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार बनने के बाद केजरीवाल की पहली प्राथमिकता गारंटी कार्ड को लागू करना है।

कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना (Door Step Deliver Scheme) से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। खबर है कि दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) ने लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना पर अपडेट के लिए मंगलवार को विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें बिना किसी देरी के इसे लागू करने के लिए कहा।

वहीं, दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा छात्रों की बस यात्रा फ्री करने पर भी कैबिनेट सैद्धांतिक मंजूरी दे सकती है। राशन की डोर स्टेप डिलिवरी पिछली सरकार में भी अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना रही थी, लेकिन कई अड़चनों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। इसका प्रस्ताव भी पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तैयार किया था।

उधर, सातवीं विधान सभा का पहला सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी पेश होगा। इसमें प्रोटेम स्पीकर विधायकों शपथ दिलाएंगे। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने नई सरकार में पुराने कैबिनेट सहयोगियों को ही रखा है, उसी तरह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर राम निवास गोयल को दुबारा जिम्मेदारी मिल सकती है।

खाद्य व आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को विभागीय कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की समीक्षा की। इस दौरान योजना की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कमिश्नर को निर्देश दिया कि योजना को लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इमरान हुसैन ने बताया कि लाभार्थियों के डोर स्टेप पर राशन वितरण का प्रावधान सरकार की प्राथमिकता में है।

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