संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) कानून बन गया. गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी.
राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद अब इसके प्रावधान को देश में लागू किया जा सकेगा.इससे पहले बुधवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) के पास होना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने स्वागत किया और इसे भारत के इतिहास में मील का पत्थर बताया था. पीएम मोदी ने Tweet किया था कि भारत के लिए और हमारे देश की करुणा और भाईचारे की भावना के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है. ख़ुश हूं कि CAB 2019 राज्यसभा में पास हो गया है. बिल के पक्ष में वोट देने वाले सभी सांसदों का आभार. ये बिल बहुत सारे लोगों को वर्षों से चली आ रही उनकी यातना से निजात दिलाएगा.’
बीजेपी सरकार बुधवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने में कामयाब रही जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.
इससे पहले संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को मंजूरी दे दी थी. राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया. सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया. विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है.
बीजेपी ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने पर खुशी जताई है और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस प्रस्तावित कानून को ‘ऐतिहासिक’ बताया है और कहा है कि इससे करोड़ों वंचित और पीड़ित लोगों के सपने साकार हुए हैं. पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के बाद Tweet किया, “इन प्रभावित लोगों के लिए गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार. मैं सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं.” उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित होने के साथ ही करोड़ों वंचित और पीड़ित लोगों के सपने आज साकार हुए हैं.
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा (JP Nadda) ने बुधवार को कहा था कि पड़ोसी देशों के जिन अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उन्हें इस कानून से न्याय मिला है. नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा, “इस संशोधित विधेयक से धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के) को भारत में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा.” नड्डा ने Tweet कर कहा, “लंबे समय से अन्याय का सामना कर रहे इन विस्थापित अल्पसंख्यक समुदाय को आज मोदी सरकार के प्रयासों से न्याय मिला है.”
