RBI ने बिमल जालान समिति की रिपोर्ट को दी मंज़ूरी, केंद्र को RBI देगा 1.76 लाख करोड़ रुपये।

सरकार को RBI के खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। RBI ने बिमल जालान समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए ऐसा करने की अनुमति दे दी है।

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केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। RBI ने बिमल जालान समिति (Bimal Jalan Committee) के सुझावों को स्वीकार करते हुए ऐसा करने की अनुमति दे दी है।

यह पैसा सरकार को RBI से तीन से पांच साल के बीच में मिलेगा। कॉन्टिजेंसी फंड, करेंसी तथा गोल्ड रवैल्यूएशन अकाउंट को मिलाकर RBI के पास 9.2 लाख करोड़ रुपये का रिजर्व है, जो केंद्रीय बैंक (Central Bank) के टोटल बैलेंस शीट साइज का 25 फीसदी है।

सरकार को इस फंड से बैंकों को मदद करने में आसानी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा कर चुकी हैं, जिससे बाजार में 5 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में रिजर्व बैंक के लिए 90,000 करोड़ का डिविडेंड प्रस्तावित किया था जबकि पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने डिविडेंड के तौर पर 68,000 करोड़ रुपये चुकाए थे।

RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के अलावा इस समिति में पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, वित्त सचिव राजीव कुमार, केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन और सेंट्रल बोर्ड के दो सदस्य भरत दोशी और सुधीर मनकड़ भी शामिल हैं।

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