वन नेशन-वन एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी

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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की स्थिति सुधारने और वन नेशन-वन एजुकेशन बोर्ड पर केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी है। इस याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में सभी बोर्डों के अंतर्गत एक ही पढ़ाई और परीक्षा का आधार हो। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका सुनने के लिए सहमति देते हुए न्यायमूर्ति ए. के गोयल और यू यू ललित ने केंद्र को इस तरह के सिस्टम को पेश करने की व्यवहार्यता पर अपनी प्रतिक्रिया मांगने के लिए नोटिस जारी किया है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की प्रतिक्रिया दर्ज करवाने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।

बता दें बेंच को एक बोर्ड के पक्ष में निर्णय लेने के मामले में संदेह था जिसके लिए बेंच अनिच्छुक था। ” पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ”सूनने में यह बहुत ही आकर्षक लग रहा है लेकिन इसे लागू करना आसान बात नहीं है। हमें आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिसे लागू नहीं किया जा सका। आपको सरकार से संपर्क करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार कम से कम से प्रतिक्रिया मांगी है। इसने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी से सभी स्कूलों के लिए एक शिक्षा बोर्ड को कार्यान्वित करने और हासिल करने के तरीके में अदालत की सहायता करने के लिए भी कहा।

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