INX Media Case: ED केस में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 अगस्त तक SC ने लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है।

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उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है। ED भी आईएनएक्स मामले (INX Media Case) की जांच कर रहा है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 अगस्त को होगी। वहीं CBI को मिली चिदंबरम की कस्टडी की अवधि भी 26 अगस्त को खत्म हो रही है। हालांकि, चिदंबरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने CBI वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट में CBI और ED से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार को ही करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा आदेश देने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को पढ़ने के लिए कुछ दस्तावेज देना चाहते थे जिन्हें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इकट्ठा किया था। इसका सिब्बल और सिघंवी ने विरोध करते हुए कहा कि ऐसा पहले भी उच्च न्यायालय में हो चुका है। शीर्ष अदालत ने दस्तावेजों को लेने से इनकार करते हुए कहा कि सबकुछ सोमवार को लिया जाएगा।

ED की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपनी दलील देते हुए वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने दिल्ली हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर गंभीर आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जब बहस खत्म हो गई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट में जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया था। हमें उसपर जवाब देने का मौका नहीं मिला। इसी नोट को जस का तस फैसले में बदलकर चिदंबरम को जमानत देने से इनकार किया गया। इस तुषार मेहता ने सिब्बल को झूठे बयान न देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिरह खत्म होने के बाद उन्होंने कोई नोट नहीं दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ और सीबीआई हिरासत के खिलाफ पी चिदंबरम की दायर याचिका पर सोमवार 26 अगस्त को सुनवाई करने के लिए कहा है। आईएनएक्स मीडिया मामले की सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को राउज ऐवेन्यू अदालत ने 26 अगस्त तक चिदंबरम की हिरासत दी हुई है। ईडी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ करना चाहता है और इसी कारण वह उनकी रिमांड चाहता है।

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