GST Council होटल व आउटडोर कैटरिंग पर घटा सकता है GST

0
793

विदेशी और घरेलू पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल (GST Council) होटलों पर टैक्स घटा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल कमरों पर GST की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जा सकती है।

इसी तरह आउटडोर कैटरिंग (Outdoor Catering) पर भी GST की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) की जा सकती है। हालांकि सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे ऑटो सेक्टर को काउंसिल से निराशा हाथ लग सकती है।

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 37वीं बैठक के लिए GST रेट से संबंधित जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें वैसे 400 से 500 वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र है लेकिन इनमें से कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश फिटमेंट कमिटी ने की है। फिटमेंट कमिटी में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं और किसी भी वस्तु या सेवा पर GST की दरें यही निर्धारित करती है।

सूत्रों ने कहा कि फिटमेंट कमिटी ने होटलों पर GST की दर घटाने के दो विकल्प सुझाये हैं। पहले विकल्प के तहत प्रतिदिन 7500 रुपये टैरिफ वाले होटल के कमरे पर GST की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

दूसरे विकल्प के तहत 7500 रुपये प्रतिदिन टैरिफ की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये या 12,000 करने की सिफारिश की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 18 प्रतिशत या इससे कम GST के दायरे में आ सकें।

सूत्रों ने कहा कि कमिटी ने रेस्टोरेंट की तर्ज पर आउटडोर कैटरिंग (Outdoor Catering) के लिए GST की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) करने की सिफारिश की है। इसी तरह माचिस, कप व प्लेट्स पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश की है।

सूत्रों ने कहा कि काउंसिल ऑटो सेक्टर (Auto Sector) के लिए GST की दरें कम करने से परहेज कर सकती है। ऑटो सेक्टर कारों की बिक्री में गिरावट का हवाला देते हुए GST दर घटाने की मांग कर रहा है।

सूत्रों ने कहा कि फिटमेंट कमिटी ने अपना मत दिया है कि इस क्षेत्र के लिए टैक्स में कटौती करने से सरकार के खजाने पर सालाना 50 से 60 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ सकता है। इसी तरह काउंसिल जीएसटी कम करने की बिस्कुट उद्योग की मांग को भी खारिज कर सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) इस साल 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि होटलों पर जीएसटी घटाने का काउंसिल का कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here