Union Budget 2019: बजट में कौन सी चीजें हुईं महंगी और कौन सी सस्ती ?

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Union Budget 2019: वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने बजट 2019 पेश कर दिया है। बजट में किसानों और गरीबों का विशेष ध्‍यान रखा गया है। लेकिन पेट्रोल-डीजल, सोना और कुछ अन्‍य चीजों पर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर आने वाला खर्च बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव लगभग हर सामान की कीमत पर होना तय माना जा रहा है।

बजट में ये हुआ महंगा

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बजट पेश करते हुए बताया कि सोना (Gold) पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसद से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि तंबाकू (Tobacco) पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। आयातित किताबों (Imported Books) पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। CCTV, PVC और Marble पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है।

बजट में ये हुआ सस्‍ता

2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) पर GST रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट (एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन) भी मिलेगी। सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल हैं। ”हर घर जल, हर घर नल” के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।

सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य रखा है। इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार। इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा। बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार।

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